COMPENSATION FOR DELAY IN PENSION PAYMENT.

COMPENSATION FOR DELAYED PAYMENT

ADDITIONAL PENSION

The Reserve Bank of India through its Master Circular dated July 1, 2010 instructed all pension paying banks to pay compensation, if there is delay in payment of pension and arrears as per 6^th CPC recommendations.  The banks should pay the compensation of their own, without any application from the pensioners.

According to RBI all pension/arrears should have been paid by the disbursing agencies (Banks) before 01.10.2008.  Any pension/arrears paid after 01.10.2008 without sufficient reason will be treated as delayed payment, accordingly suitable compensation has to be paid at Bank rate of interest plus 2% penalty for the period of delay.  However, it appears that none of the banks have taken any serious note of this instructions and neither pay the pension arrears in time or pay any compensation of their own to the pensioners.

In the circumstances, it is the pensioner who should make a claim and get it.  A case study shows that if the date of birth of a pensioner is 01.01.1926 as per pension records with the bank and if the bank ignores the payment of additional pension @ 20% (Rs.700) p.m. from 01.01.2006 till date and makes payment in Jan 2011, then the pensioner is eligible for  around Rs.7500/- as compensation for the delay.  This is the reality.  This is the first time that the Reserve Bank had instructed the Banks to pay compensation to the pensioners for delayed payment.

Therefore all pensioners must make a claim through Banking Ombudsman if necessary.  All welfare Associations must help the aged pensioners in this regard.

COMPENSATION FOR DELAYED PAYMENT आवजा भुगतान में देरी के लिए

ADDITIONAL PENSION अतिरिक्त पेंशन

The Reserve Bank of India through its Master Circular dated July 1, 2010 instructed all pension paying banks to pay compensation, if there is delay in payment of pension and arrears as per 6 ^th CPC recommendations. इसके मास्टर सर्कुलर के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक 1 जुलाई दिनांकित, 2010 की सिफारिशों के निर्देश दिए सीपीसी ^वें सभी बैंकों का भुगतान पेंशन भुगतान करने के लिए मुआवजा 6 के अनुसार बकाया और, यदि पेंशन के भुगतान में विलंब वहाँ है. The banks should pay the compensation of their own, without any application from the pensioners. बैंकों पेंशनरों किसी भी आवेदन के बिना ही है, से उनके मुआवजा का भुगतान करना चाहिए.
According to RBI all pension/arrears should have been paid by the disbursing agencies before 01.10.2008. बकाया के अनुसार रिजर्व बैंक के सभी पेंशन / चाहिए 2008/10/01 से पहले भुगतान एजेंसियों द्वारा संवितरण किया गया है. Any pension/arrears paid after 01.10.2008 without sufficient reason will be treated as delayed payment, accordingly suitable compensation has to be paid at Bank rate of interest plus 2% penalty for the period of delay. कोई पेंशन / पर्याप्त कारण के बिना 2008/01/10 के बाद बकाया भुगतान भुगतान में देरी के रूप में इलाज किया जाएगा, उसके अनुसार उपयुक्त मुआवजा देरी है की अवधि की सजा के लिए 2 से% की ब्याज दर पर बैंक से अधिक भुगतान किया जाएगा. However, it appears that none of the banks have taken any serious note of this instructions and neither pay the pension arrears in time or pay any compensation of their own. हालांकि, यह प्रतीत होता है कि बैंकों की कोई भी निर्देश इस गंभीर नोट के किसी भी ले लिया है और न ही समय पेंशन बकाया राशि में भुगतान या स्वयं के उनके मुआवजे का भुगतान किसी भी.
In the circumstances, it is the pensioner who should make a claim and get it. परिस्थितियों में, यह है पेंशनभोगी मिल कर जो चाहिए एक और दावा करते हैं. A case study shows that if the date of birth of a pensioner is 01.01.1926 as per pension records with the bank and if the bank ignores the payment of additional pension @ 20% (Rs.700) pm from 01.01.2006 till date and makes payment in Jan 2011, then the pensioner is eligible for around Rs.7500/- as compensation for the delay. एक मामले का अध्ययन से पता चलता है कि अगर एक पेंशनभोगी के जन्म की तारीख बैंक के साथ रिकॉर्ड प्रति पेंशन के रूप में है और अगर 1926/01/01 बैंक की तारीख से अतिरिक्त भुगतान की उपेक्षा @ पेंशन 20 (700%) तक 2006/01/01 बजे से और 2011 जनवरी में भुगतान करता है, तो पेंशनभोगी पात्र है के लिए चारों ओर Rs.7500 / - देरी के लिए के रूप में मुआवजा. This is the reality. इस वास्तविकता है.
Therefore all pensioners must make a claim through Banking Ombudsman if necessary. इसलिए सभी पेंशनरों यदि आवश्यक हो तो बैंकिंग लोकपाल के माध्यम से एक का दावा करना चाहिए. All welfare Associations must help the aged pensioners in this regard. सब कल्याण संघ संबंध इस आयु वर्ग के पेंशनरों में मदद करना चाहिए.

வங்கிகள் பென்சனர்களுக்கு நஷ்ட ஈடு வழங்க வேண்டும்.

பென்சனையோ அல்லது பென்சன் அரியரையோ தகுந்த காரணமின்றி தாமதமாக வழங்கினால் வங்கிகள் இனி பென்சனர்களுக்கு நஷ்ட ஈடு வழங்கவேண்டும்.  இந்த நஷ்ட ஈடு  01.10.2008 முதல் வழங்கப்பட்ட பென்சன் அரியர் தொகை தாமதமாக கொடுக்கப்பட்டது என்று நிருபணம் ஆகும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு நஷ்ட ஈடு கண்டிப்பாக கிடைக்கும்.

உதாரணத்துக்கு ஆறாவது பே கமிஷன் அரியர் தொகை சுமார் ரூபாய் 50000 வரை கடந்த செப்டம்பர் 2008 இக்குள் வழங்கப்படாமல், இந்த ஜனவரி 2011 இல் வழங்கப்பட்டால் உங்களுக்கு ரூபாய் 7500 வரை நஷ்ட ஈடு கிடைக்க வாய்ப்புண்டு என்பதை தெரிந்து கொள்ளவும்.   இந்த நஷ்ட ஈடு தொகையை  பென்சனர்கள் கேட்காமல் வங்கிகள் தானாக வழங்க வேண்டும் என்பது  ரிசர்வ் வங்கியின் ஆணை.  அப்படி வங்கிகள் தானாக கொடுக்குமா என்ன ? நமது நிர்வாகம் அந்த அளவுக்கு முன்னேற வில்லை.  நாம் தான் புகார் கொடுத்து இந்த நஷ்ட ஈட்டை பெற வேண்டும்.  பல நல சங்கங்கள் முனைப்புடன் செயல்பட்டால் அனைவருக்கும் பெற்று கொடுக்கலாம்.  இது ஒரு சிறந்த சேவையாக இருக்கும்.  சங்கங்கள் இதை செய்யுமா ?  இது சம்பந்தமான ஆலோசனை வேண்டுவோர் எங்களை அணுகவும்.

Original English text:

The Reserve Bank of India through its Master Circular dated July 1, 2010 instructed all pension paying banks to pay compensation, if there is delay in payment of pension and arrears as per 6 th CPC recommendations.

Contribute a better translation